मोदी सरकार का बड़ा फैसला सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ एक टेस्ट देना होगा जानिए पूरी जानकारी

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इस की बड़ी खबर निकल कर आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बहुत ही अहम फैसले लिए गए हैं जहां पर देश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवा के लिए एक बड़ी खबर है दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की आज बुधवार को बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि अब सरकारी नौकरी के लिए एक टेस्ट अभ्यार्थी को देना होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि सरकारी नौकरी के लिए एक ही टेस्ट देना होगा इस पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लगता है।

 

 

आपको जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि यह समान पात्रता परीक्षा सीईटी तीन अलग स्थानों पर आयोजित किया जाएगा जिसमें से हटना तक उच्च माध्यमिक और मैट्रिक पास जहां पर गैर तकनीकी पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग या रेलवे भर्ती बोर्ड या बैंक कर्मियों चयन संस्थान के टियर वन की परीक्षा की जगह दी आयोजन कराया जाएगा इसके अलावा केंद्र सरकार में ग्रुप भी और उसी के पदों के लिए उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट टीईटी द्वारा ही किया जाएगा।

 

 

अलग-अलग भाषाओं में भी लिया जाएगा इसके अलावा सीईटी स्कोर के आधार पर संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा विशेष टेअर 2 टेअर 3 परीक्षाओं के जरिए अभ्यार्थी को फाइनल चयन करेगा इसके साथ एग्जाम देने के बाद छात्र को 3 सालों के लिए यह बैध रहेगा इसके साथ-साथ 3 साल के दौरान सर्वश्रेष्ठ स्कूल को वर्तमान स्कूल माना जाएगा इसके साथ-साथ उम्मीदवार का प्रयास की संख्या पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं रहेगा आप किस में 1000 से अधिक केंद्र बाढ़ टीईटी आयोजित की जाएगी।

 

आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी फिलहाल देश में सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई 20 से अधिक एजेंशिया है.साथ साथ अभी फिलहाल सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए अलग-अलग एजेंसी यह एग्जाम कंडक्ट करवा दी है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय भारती संस्था (National Recruitment Agency, NRA) कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी जिससे देश के करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा और युवा परेशानी से भी बचेंगे आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर चर्चा पिछले कुछ सालों से चलने की और लगातार कुछ संस्थान किस की मांग भी कर रहे थे अब इसे लागू हो जाने से कहीं न कहीं देश के छात्रों को एक बड़ा फायदा मिल पाएगा।